उत्तर प्रदेश के सभी आबाद गाँव एवं मजरे हुए विद्युतीकृत सौर ऊर्जा से रोशन

लखनऊ। बिजली मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। क्या गाँव क्या शहर, आज बिजली सभी जगह समान रूप से अनिवार्य है।बिजली, सड़क, इस्पात उद्योग आदि भौतिक अवसंरचनाएं हैं। औद्योगीकरण के इस युग में किसी भी राष्ट्र में उद्योगों के विकास हेतु बिजली, सड़क एवं इस्पात का बुनियादी महत्व है। इनमें भी बिजली का स्थान सर्वोपरि हैं, क्योंकि विद्युत ही उद्योगों की बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने के लिए शक्ति का कार्य करती है।

शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज विद्युत का महत्व समान रूप से बढ़ गया है क्योंकि कृषि सिंचाई में अब डीजल पम्पों के स्थान पर विद्युत पम्पों का प्रयोग बहुतायत में होने लगा है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गाँवों में केन्द्रित होने से भी गाँवों में विद्युत की माँग बढ़ी है।

गाँवों में स्थित स्कूलों में पढ़ाई की आवश्यकता हो या कृषि की आवश्यकताएं अब प्रदेश के गाँव-गाँव में भी विद्युत की माँग बढ़ने लगी है। विद्युत के बिना विकास की कल्पना भी संभव नही हैं। आज विकास और विद्युत साहचर्य रखते हैं।
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने तथा सभी को बिजली पहुँचाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार के प्रयास से प्रदेश के सभी आबाद 01 लाख 04 हजार 636 राजस्व गाँव एवं 02 लाख 84 हजार मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश के हर गाँव, हर मजरे में बिजली पहुँचायी जा चुकी हैै। प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग द्वारा 02 करोड़ 93 लाख 52 हजार उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गए हैं।

‘‘सहज बिजली हर घर योजना‘‘ (सौभाग्य) के तहत प्रदेश के 01 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं।  इस प्रकार सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश मे विद्युतीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी है। सौभाग्य योजना के तहत ही प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामों/मजरों में अविद्युतीकृत घरों में विद्युतीकरण हेतु 53800 से भी अधिक सोलर संयंत्र स्थापित किये गये है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में किये गये सुधारों का परिणाम हुआ है कि अब जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

अब गाँव भी रोशनी से जगमग होने लगे हैं तथा लोगों को जीवन यापन में आसानी हो रही है। बच्चों को रात्रि में पढ़ने-लिखने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल रहा है।
प्रदेश मे विगत साढ़े चार वर्षों में 06 हजार मेेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास किया जा चुका है। एवं इस प्रकार प्रदेश मे वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28422 मेगावाट हो गयी है। प्रदेश को विद्युत के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनाने तथा सभी को बिजली पहुॅचाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को साकार करने हेतु 8262 मेगावाट की विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अंतिम चरण में है एवं शीघ्र ही इनसे विद्युत उत्पादन होने लगेगा।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना के तहत ग्रामों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु 13790 से भी अधिक सोलर स्ट्रीटलाइट की स्थापना की गयी है और इस तरह गाँव की सड़के भी अब रात्रि में रोशन होने लगी है। पं0दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण बाजारों में 25700 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी हैं जिससे ग्रामीण बाजार भी रोशनी से जगमग हो रहे हैं एवं व्यापार व आवागमन की सहूलियतें बढ़ रही है।

नयी सौरऊर्जा नीति के तहत 1535 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना के 7500 करोड़ रूपए के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके है। सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।

विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ‘‘सबका साथ-सबका विकास-सब का विश्वास‘‘ की नीति पर चलते हुए सभी के घरों को रोशन करने का कार्य कर रही है।जब गाँव-गाँव, घर-घर बिजली से रोशन होंगे, सौर ऊर्जा से जगमगाएंगें तो प्रदेश की समृद्धि एवं समाज में सुख की स्थापना सुनिश्चित होगी। गाँवों के स्कूल हो या बाजार-हाट या गाँव की सड़क, अब प्रदेश में सर्वत्र प्रकाश फैलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का यह कार्य सबके जीवन में उजाला ला रहा है।