रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता अवैध बजरी खनन को लेकर प्रदेशभर में झूठ फैलाने का अभियान चला रहे हैं, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा देने का कार्य कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने ही किया था।
खनन माफियाओं पर भाजपा सरकार की कड़ी कार्रवाई मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए तकनीक का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की तुलना में कई गुना अधिक मामले दर्ज किए, अवैध वाहन जब्त किए और बड़ी मात्रा में अवैध बजरी सीज की।
वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध बजरी खनन के 1846 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में भाजपा सरकार ने 2514 मुकदमे दर्ज किए। कांग्रेस सरकार के दौरान 2360 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भाजपा सरकार में यह संख्या बढ़कर 3583 हो गई।
इसी तरह, वर्ष 2023 में 24456 टन अवैध बजरी जब्त की गई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 94952 टन हो गया। कांग्रेस सरकार के दौरान 2225 वाहन जब्त हुए थे, जबकि भाजपा सरकार ने 3293 वाहन जब्त किए। कांग्रेस सरकार ने अवैध खनन पर मात्र 67 लाख 5 हजार 630 रुपये का जुर्माना वसूला था, जबकि भाजपा सरकार ने 4 करोड़ 73 लाख 93 हजार 686 रुपये का जुर्माना वसूला।
कांग्रेस राज में जंगलराज का माहौल मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान खनन माफियाओं का इतना आतंक था कि पुलिस अधीक्षक तक पर गोलियां चलाई गईं और डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में पुलिस अधिकारी तक माफियाओं द्वारा कुचले जा रहे थे। वहीं, अब भाजपा सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल में डाला है।
1 से 18 मार्च 2024 के दौरान भाजपा सरकार ने अवैध खनन के 284 मामले दर्ज किए, 29 एफआईआर दर्ज की, 235 वाहन जब्त किए और 73 लाख रुपये की शास्ति वसूल की। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीएजी की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि कांग्रेस सरकार अवैध खनन को रोकने में विफल रही और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया, जिससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ।
भाजपा सरकार की तकनीकी पहल भाजपा सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए मॉनिटरिंग हेतु जीपीएस एवं आरएफआईडी युक्त वाहनों के उपयोग का प्रावधान किया है। साथ ही, खनन पट्टों और उसके आसपास अवैध खनन रोकने के लिए वार्षिक रिटर्न के साथ ड्रोन सर्वे अनिवार्य किया गया है। सरकार ने रिवर सैंड के स्थान पर एम-सैंड नीति को बढ़ावा देने की भी पहल की है, जिससे भविष्य में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर गंभीर आरोप बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कांग्रेस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में ना तो उनका गृह जिला सुरक्षित था और ना ही राजधानी। राजधानी में एक बुजुर्ग को बजरी माफियाओं ने कुचलकर मार दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
विधायक ने बताया कि गहलोत सरकार में अवैध खनन को लेकर समाचार पत्रों में रोजाना खबरें प्रकाशित होती थीं, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब सदन में और जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कृत-संकल्पित है।
भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है।
