लखनऊ। खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में चल रहे निर्माण कार्यो में एमओयू में लिखी गई शर्तों का पालन हो। वहीं निर्धारित तिथि में काम पूरा न होने पर प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना निर्माण संस्था पर लगाया जाये जिसे बाद में शासकीय कोष में जमा कराया जाय।
यह निर्देश गुरुवार को खेल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में चल रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने दिए।
केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में हुई इस बैठक में ये भी निर्देश दिया गया कि स्वीकृत कार्य नियमानुसार ई-टेंडरिग से कराया जाय।इसके साथ ही इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अतिरिक्त कार्यों का प्रावधान करते हुए प्रायोजना को पुनरीक्षित न किया जाये।
इसके साथ ही जिलो पदों में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की शासन स्तर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित गुणवत्ता सम्बन्धी समिति से जांच कराकर रिपोर्ट प्रत्येक माह निदेशालय को भेजी जाये।
निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण कार्य न होने पर उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारियों का भी होगा। दूसरी ओर जिस मंडल /जनपद में निर्माण कार्य हो रहा है तो उस मंडल /जनपद के अधिकारी को निर्माण कार्यो का प्रतिदिन निरीक्षण करना होगा।
इसके साथ ही अधीनस्थ जनपद में पूर्ण हो चुकी अवस्थापनाओं के हस्तान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित गुणवत्ता सम्बन्धी समिति से जॉच कराकर नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही करायें।
खेल राज्य मंत्री ने निर्माण संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजना जो सीएमआईएस पोर्टल पर फीड है उनको प्रतिदिन अपडेट किया जाय। वहीं बिना सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त किये योजना का पुनरीक्षण न किया जाय।
उन्होंने ये भी कहा कि योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्य मदों हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अधिक धनराषि व्यय न की जाय और न ही कोई वित्तीय बचनबद्धता की जाय। अन्यथा उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागीय अधिकारी का होगा।
इस बैठक में सुहास एल.वाई (सचिव, खेल एवं युवा कल्याण), राजेश कुमार, (विशेष सचिव, खेल), खेल निदेशक डा.आरपी सिंह, उप निदेशक खेल एसएस मिश्रा व अन्य मौजूद थे।