रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन
जयपुर। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि PM-USHA रैंकिंग में राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल रहा है।
बैठक में स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना, स्कूटी वितरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य तय समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं मिल सकें।
डॉ. बैरवा ने तकनीकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित किया जाए तथा युवाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संसाधन और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
