रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन
जयपुर। राजस्थान सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं, नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठकों के निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत एवं राज उन्नति जैसी राज्य सरकार की पहलें देशभर में उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों के रूप में पहचान बना रही हैं। कई राज्यों ने इन मॉडलों को अपनाने में रुचि दिखाई है। उन्होंने विभागों को इन नवाचारों का प्रभावी दस्तावेजीकरण करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए।
ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों की समीक्षा
बैठक में ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने एचआरआरएल रिफाइनरी परियोजना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने संबंधी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने 30 जून तक 43 हजार पाइप्ड गैस कनेक्शन सक्रिय करने के लक्ष्य की प्रगति की भी समीक्षा की। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में सेम्बकॉर्प समूह द्वारा प्रस्तावित मॉडल औद्योगिक पार्क परियोजना पर भी चर्चा हुई, जिसमें निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीरिग्यूलेशन एवं कम्प्लायंस रिडक्शन के क्षेत्र में राजस्थान की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्यप्रणाली के रूप में सराहा गया है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।
बैठक में ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन एवं संरक्षण कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कला एवं संस्कृति, संस्कृत शिक्षा विभाग और प्राच्य भाषा निदेशालय को मिशन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बालोतरा-पाचपदरा रेल लाइन कनेक्टिविटी के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान
रेल और खनन क्षेत्र से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने बालोतरा-पाचपदरा रेल लाइन कनेक्टिविटी के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल तथा अतिरिक्त ऋण सीमा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना की भी समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में नवंबर तक 4जी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तथा अक्टूबर तक आधार आईडी के शत-प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
जल संसाधन एवं पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने एमपीकेसी परियोजना, यमुना जल से जुड़े कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्यों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
