लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, सुशासन और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाते हुए शुक्रवार को 91 प्राध्यापकों के तबादले संपन्न किए गए।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की उपस्थिति में शुक्रवार को अपने आवास पर ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रक्रिया के माध्यम से सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर तथा प्रोफेसर संवर्ग के कुल 91 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था से मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हुई है तथा योग्य शिक्षकों को निर्धारित नियमों एवं मेरिट के आधार पर निष्पक्ष अवसर प्राप्त हुआ है।
स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया और पात्र आवेदनों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित शिक्षकों को उनके स्थानांतरण की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न हुई।
मंत्री उपाध्याय ने इस सफल व्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बी.एल. शर्मा, एनआईसी तथा विभाग की तकनीकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से शासन की सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है।
