Saturday, October 5, 2024
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    अब कनाडा में विदेशी नहीं खरीद पायेंगे ज़मीन, सरकार को इस वजह से लगानी पड़ी रोक 

     ओटावा।  कनाडा ने आवासीय संपत्तियों को निवेश के तौर पर विदेशियों को बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध रविवार को लागू हुआ और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के बाद यह निर्णय लिया गया। देश में घर की कीमतें कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से बढ़ी हैं, जबकि कुछ राजनेताओं का मानना ​​है कि खरीदार निवेश के रूप में घरों की आपूर्ति को बंद करने के लिए जिम्मेदार थे।

    सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, नियम लागू करने वाला कानून कनाडा सरकार द्वारा पारित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा 2021 में अपने चुनाव अभियान के दौरान यह अस्थायी दो साल का उपाय प्रस्तावित किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून के अनुसार, कनाडा के उन अप्रवासियों और स्थायी निवासियों के लिए एक अपवाद बनाया गया है जो नागरिक नहीं हैं।

    मगर 2020 और 2021 में घर की कीमतों में भारी वृद्धि 2022 में पहले ही उलट गई थी, कानून लागू होने से बहुत पहले, रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में औसत घर की कीमतें फरवरी में 800,000 कनाडाई डॉलर से ऊपर पहुंच गईं और तब से लगातार गिर गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडाई बैंक संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखी है, जिसके परिणामस्वरूप देश में उच्च बंधक दरें हैं।

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    सीएनएन के अनुसार, समूह ने एक बयान में कहा,जैसा कि वर्तमान में प्रस्तावित है, गैर-कनाडाई लोगों द्वारा आवासीय संपत्ति की खरीद पर प्रतिबंध स्वागत करने वाले राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। प्रतिबंध के संभावित लाभ मामूली होने की संभावना है। ये कनाडाई लोगों को सर्दियों के महीने बिताने के लिए जगह प्रदान करते हैं और कनाडा के सेवानिवृत्त लोगों के लिए बचत का एक रूप हैं। अगर कनाडा अमेरिकियों पर कनाडा में संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाता है, तो हमें उनसे दयालु प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडाई रियल एस्टेट एसोसिएशन (CREA) का मूल्य सूचकांक 2019 के अंत से महामारी से पहले 38 प्रतिशत ऊपर है, लेकिन समूह ने कहा कि बिक्री के लिए घरों की सूची पूर्व-महामारी के स्तर पर लौट आई है। एसोसिएशन ने कनाडा जाने का इरादा रखने वाले लोगों के लिए छूट के साथ भी कानून के बारे में चिंता व्यक्त की।

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