रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन
जयपुर। राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति के अवसरों को अब गति मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैडर पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में 403 उच्च पदों की वृद्धि की है। गृह विभाग की ओर से 23 जून 2026 को इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं।
कैडर पुनर्गठन के बाद तकनीकी संवर्ग के पुलिसकर्मियों को अब सिविल संवर्ग की तर्ज पर समयबद्ध पदोन्नति के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और पुलिस की तकनीकी शाखाओं की कार्यक्षमता भी मजबूत होगी।
चालक, बैंड और घुड़सवार शाखा को मिला लाभ
स्वीकृति के अनुसार तकनीकी संवर्ग में चालक शाखा के 331 पदों को उच्च पदों में पुनर्गठित किया गया है। इनमें पुलिस निरीक्षक/सीसी के 16, उप निरीक्षक/पीसी के 62 और हेड कांस्टेबल के 253 पद शामिल हैं।
इसी प्रकार बैंड शाखा में 69 उच्च पद बढ़ाए गए हैं, जिसमें उप निरीक्षक/पीसी के 17 और हेड कांस्टेबल के 52 पद शामिल हैं। वहीं घुड़सवार शाखा में उप निरीक्षक/पीसी के 3 पदों की वृद्धि की गई है।
लंबे समय से थी पदोन्नति की मांग
तकनीकी संवर्ग में सिविल, आईबी, दूरसंचार, आरएसी/एमबीसी चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में पदोन्नति के अवसर सीमित थे। कई पुलिसकर्मी लंबे समय तक कांस्टेबल पद पर ही कार्यरत रहते थे, जबकि समान सेवा अवधि वाले सिविल पुलिसकर्मी पदोन्नति प्राप्त कर चुके थे। नए पुनर्गठन से इस असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी।
उच्च पदों में हुई वृद्धि
पुनर्गठन के बाद चालक संवर्ग में पुलिस निरीक्षक/सीसी के पद 17 से बढ़कर 33, उप निरीक्षक/पीसी के पद 108 से बढ़कर 170 और हेड कांस्टेबल के पद 1046 से बढ़कर 1299 हो गए हैं।
वहीं बैंड शाखा में उप निरीक्षक के पद 10 से बढ़कर 27 और हेड कांस्टेबल के पद 141 से बढ़कर 193 हो गए हैं। घुड़सवार शाखा में उप निरीक्षक के पद 1 से बढ़ाकर 4 किए गए हैं।
डीजीपी की पहल से मिली मंजूरी
राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की पहल पर तकनीकी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य बजट 2026-27 में इस संबंध में घोषणा के बाद गृह विभाग ने समयबद्ध कार्रवाई करते हुए स्वीकृति जारी की।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन राजस्थान पुलिस को आधुनिक, दक्ष और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे तकनीकी शाखाओं की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा।
